भारत में crypto segment हाल के वर्षों में लगातार बढ़ रहा है, निवेशकों ने उच्च करों और विनियामक कार्रवाइयों के बावजूद बढ़ती रुचि दिखाई है। तथ्य यह है कि भारत लगातार दूसरे वर्ष cryptocurrency निवेश के लिए दुनिया भर में उच्च स्थान पर है, यह भारतीय crypto market की क्षमता का एक स्पष्ट संकेत है।
ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म चैनालिसिस ने बताया है कि देश में पिछले साल जून और इस साल जुलाई के बीच केंद्रीकृत एक्सचेंजों और विकेंद्रीकृत वित्तीय परिसंपत्तियों का उपयोग बढ़ा है। केंद्र सरकार ने 2018 से देश में crypto segment के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। पिछले साल के अंत में, वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) ने नियमों का पालन नहीं करने के लिए नौ ऑफशोर crypto exchanges को कारण बताओ नोटिस जारी किया, विशेष रूप से लेनदेन की रिपोर्टिंग और करों के संग्रह से संबंधित।
हाल ही में, सबसे बड़े crypto exchanges में से एक, बिनेंस को देश में 772 करोड़ रुपये का जीएसटी चुकाने का नोटिस मिला। इसके बाद, बिनेंस ने देश के कानूनों का पालन करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (DGGI) ने इस अमेरिकी एक्सचेंज को यह नोटिस जारी किया है। इस साल की शुरुआत में, एक्सचेंज के FIU के साथ पंजीकरण की कमी के कारण देश में Binance के कारोबार पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था, एक ऐसा उल्लंघन जो संभावित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अवैध गतिविधियों को जन्म दे सकता है।
गुजरात में जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (DGGI) की अहमदाबाद जोनल यूनिट द्वारा Binance को यह नोटिस जारी किया गया था। यह नोटिस देश के व्यापारियों से वसूले गए शुल्क के कारण है। यह शुल्क लगभग 4,000 करोड़ रुपये है, और इसे विदेश में कंपनी को हस्तांतरित किया गया था। DGGI की अहमदाबाद जोनल यूनिट ने Binance के कामकाज में एक विसंगति पकड़ी थी। पिछले महीने, Binance ने FIU के साथ पंजीकरण किया और 22.5 लाख डॉलर का जुर्माना भी भरा। यह जुर्माना इस एक्सचेंज के मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) का उल्लंघन करने के लिए जून में लगाया गया था। यह Binance के लिए 19वां अंतरराष्ट्रीय लाइसेंस है। इसके पास पहले से ही स्वीडन, दुबई, कजाकिस्तान और फ्रांस में कारोबार करने के लाइसेंस हैं।
भारतीय एक्सचेंजों पर cryptocurrency की कीमतें
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